प्रधानन्याधीश रामकुमारप्रसाद शाहले पीडितको अनुमतिबिना पीडकले माफी पाउन नमिल्ने बताएका छन्। वातावरणीय सरोकारका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाबारेको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन दिल्ली आएका प्रधानन्यायाधीश शाहले 'सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले 'कानुनलाई सर्वोच्च मान्दै' अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताहरूमा नेपाल बाँधिएका कारण र द्वन्द्वको परिस्थिति रहेका कुनै पनि अवस्थामा आममाफी नरहेकाले हाम्रा निम्ति पनि यो न्यायको आधार बनेको' बताएका हुन्।

 गोष्ठीको समापनपछि कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै शाहले 'यो आधार नेता वा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई अमान्य हुन नसक्ने र यदि कसैलाई माफी दिनु छ भने पीडितको भनाइलाई ध्यानमा राख्नु अनिवार्य' रहने बताए। प्रधानन्यायाधीश शाहले आफू 'न्यायिक शुद्धीकरणका दिशामा केन्दि्रत' रहेको बताउँदै अदालतले गरेको फैसला नमान्ने वा अटेर गर्ने चलनमा कडा निगरानीसहित कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको बताए।

विशिष्ट प्रकृतिका फैसलालाई समेत केही नेताहरूले अटेर गरिरहेको बारे अदालत 'गम्भीर' रहेको बताउँदै उनले 'सबैको हकमा अदालतको फैसला मान्य हुने' स्पष्ट पारे।

'जोकोही नेताले आज न भोलि अथवा पर्सि त्यो फैसला मान्नैपर्ने स्थिति आउने छ । अथवा कुनै दिन यस्तो परिस्थिति बन्ला जहाँ उनीहरू आफैं आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था आउला। 'म अदालती फैसला मान्दिनँ' भन्ने कुरै आउँदैन,' उनले भने।

सुनुवाइ समितिमा तपाईंले 'न्याय क्षेत्रमा पनि केही बेथिति र भ्रष्टाचार छ, तर तुलनात्मक रूपमा अन्यत्र भन्दा कम छ’ भन्नुभएको थियो। पदमा बहाल रहेको ६ महिनामा केकस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?

त्यसबेला बोलेको कुराबारे मैले फाँटवालादेखि सरोकार सम्बद्ध निकायमा सकेसम्म निकटमा रहेर अवलोकन गरिरहेको छु । सचिवालयमा एउटा संयन्त्र र ५/६ जनाको समूह बनाएर कसैलाई आचारसंहिता, कसैलाई उजुरी हेर्ने जिम्मा दिइएको छु। न्यायाधीशहरूले हरेक तीन महिनामा कार्य प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने नियमदेखि सचिवालयमा आइपुग्ने प्रत्येक गुनासोको सुनुवाइ म आफैं गर्छु। आएको उजुरीका आधारमा भएको अनुसन्धानमा गल्ती भेटिएर केही फाँटवालादेखि न्यायाधीशसम्म सरुवा/कारबाहीको काम थालनी भएको छ। विशेष अदालतका बारे मिडियामा आएको रिपोर्टिङ आधारमा सम्बद्ध अधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिने काम भएको छ। उपत्यकाका प्रत्येक अदालतलाई हामीले सीसीटीभी क्यामेराबाट 'क्लोजली मनिटर' गर्न थालेका छौं। जहाँ पब्लिकको सम्पर्क बढी हुन्छ, त्यही फाँटबाट विकृतिको सुरुवात हुन्छ भनेर उपत्यकाका सबै पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको 'कनेक्टिभिटी' सर्वोच्चमा जोडेको छु। विगतको तुलनामा न्यायालयमा विकृति घट्दो क्रममा छ।

हाम्रा हरेक कामकारबाहीमा आशाभरोसाको अन्तिम केन्द्र न्याय क्षेत्र रहे पनि किन न्यायालय यसरी आशंकाको घेरामा पर्दै आएको हो?

हाम्रो समाजको रूप जेजस्तो छ, त्यसको छाया समाजका हरेक निकाय र अंगमा पर्नु स्वाभाविक हो। हामी सबै नेपाली इमानदार र स्वच्छ हुने हो भने न्याय क्षेत्र वा अन्यत्र, जतै पनि स्वच्छता छाइहाल्ने थियो। तर जे जस्तो समाजसँग हामी आबद्ध छौं, जुन सामाजिक परिवेशबाट हामी गुजि्ररहेका हुन्छौं, त्यसको केही न केही छाप सरोकार सम्बद्ध सबै निकायमा परिहाल्छ। तर न्याय क्षेत्रमा रहेको निगरानी र अनुशासन यति कडा छ कि त्यही कारण विकृतिको अंश हामीकहाँ कम छ।

यसो भनिरहेका बेला के राजनीतिक वा सामाजिक अन्यभन्दा न्याय क्षेत्रमा बेथिति/भ्रष्टाचार कम छ भनेर औंल्याएर भन्न सक्नुहुन्छ?

यसरी भन्न मलाई असजिलो हुन्छ किनभने यो अध्ययनको विषय हो। अर्कातिर, अरूका बारेमा म त्यति जानकारी पनि राख्दिनँ। म न्यायपालिकाकाबारे मात्रै बोल्न सक्छु। म जिल्ला न्यायाधीश हुँदै आएको हुनाले न्याय क्षेत्रमा के/कहाँ चुकेको ठाउँ छ भनेर निगरानी राख्न सक्छु ।

कुनै प्रकारको संवैधानिक विवाद वा मामला हेर्न बेग्लै संवैधानिक निकाय (अदालत) नचाहिने भनेर तपाईंले धारणा राख्दै आउनुभएको छ नि?

संविधानसम्बन्धी कुनै विवाद हेर्नका लागि छुट्टै संंवैधानिक निकाय खडा गर्नुको अर्थ रहन्न। सर्वोच्चसँग कुनै समानान्तर संवैधानिक निकाय खडा गर्नुको अर्थ दुइटा अदालतबीचमा द्वन्द्व निम्त्याउनु हो। यो नचाहिँदो आर्थिक व्ययभारको मात्रै कुरा होइन, दुई अदालतमा को 'सुपेरियर' छ, कसको निर्णय अर्कोलाई मान्य हुन्छ भन्ने कुरामा जहिल्यै द्विविधा रहने स्थिति उब्जन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय संविधानतः हरेक अदालत, हरेक न्यायाधीश, हरेक न्यायिक अंगलाई मान्य हुनुपर्छ- संविधानमा यही व्यवस्था छ। संविधानको व्याख्याको स्रोतमा मतभिन्नता आयो भने सधैंभर द्वन्द्व रहन्छ।

भारतमा पनि सर्वोच्च अदालतभित्रै रहेको छुट्टै इजलासले संवैधानिक सबै मामलाहरू हेर्दै आएको छ। यहाँ प्रधानन्यायाधीशसहित ५ वरिष्ठ न्यायाधीशले मात्रै यस्तो मुद्दा हेर्ने गरेका छन्। राज्य-राज्यबीचको सीमा समस्या, सुविधा बाँडफाँड, कानुनी भिन्नता वा सम्बद्ध मामलाहरू यही इजलासले हेर्दै आएको छ।

अदालतले तोकेको सजाय वा फैसलाहरू कार्यान्वयन नभइरहेको स्थिति पनि छ। यसले समाजमा बढाएको निराशाबारे के भन्नुहुन्छ?

प्रधानन्यायाधीश बन्नुभन्दा अघिदेखि मेरो चिन्ताको विषय हो यो। अदालती फैसलाको लगत दिनानुदिन बढ्ने तर जरिवाना असुलउपर वा अन्य कारबाहीको पक्ष एकदमै फितलो रहेको विषय मेरो प्राथमिकतामा रहेको थियो। मैले पद बहाली भएको ७ दिनभित्र एउटा निर्देशिका तयार गर्दै प्रहरीसँग मिलेर संयुक्त दस्ता बनाउँदै न्यायिक फैसलाउपर कार्यान्वयन गर्ने अभियानलाई गतिशील बनाएँ। यसमा काठमाडौंसहित तराईका १६ जिल्लालाई पहिलो लक्ष्यमा राखेर दण्डजरिवाना असुलउपर गर्न सक्रियतापूर्वक थालेका छौं। विगतमा अदालती फैसलाअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी रहेकामा पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै ६ करोड रुपैयाँ असुल भइसकेको छ। यो ८ अर्बमध्ये ७ अर्ब रुपैयाँ १६ जिल्लामा मात्रै रहेको आधारमा पहिलो चरणको काम थालिएको हो। कैद फैसला पनि यसबीचमा ५ सय वर्षभन्दा बढी असुल भैसकेको छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केही कानुनी प्रावधानसँग सर्वोच्च अदालतको फैसला बाझिएको विषय पनि अहिले चर्चामा छ। यसको कारण के हो?

अदालतले जहिल्यै 'कानुनको शासन' मान्छ। कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यो बमोजिम गर्नैपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको केही दफा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि नमिल्दो रहेको चर्चा उठेको थियो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्‍यो। सर्वोच्चको विशेष इजलासले 'कानुनलाई सर्वोच्च मान्दै' अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताहरूमा नेपाल बाँधिएका कारण र द्वन्द्वको परिस्थिति रहेका कुनै पनि अवस्थामा आममाफी नरहेकाले हाम्रा निम्ति पनि यो न्यायको आधार बनेको छ। यो आधार नेता वा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई अमान्य हुने कुरै हुँदैन। यदि कसैलाई माफी दिनु छ भने पीडितको भनाइलाई ध्यानमा राख्नु अनिवार्य छ। पीडितको अनुमतिबिना पीडकले माफी पाउने कुरै आउँदैन।

सर्वोच्चले केही माओवादी नेताका हकमा आजीवन काराबास वा सर्वस्वसहित कैद गरिने भनी गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् नि?

हेर्नुस्, सामान्यतया अदालतको दण्डजरिवाना फैसलासम्बन्धी प्रावधानको काम हो- को व्यक्ति सजायको दायरामा छ अथवा को आपराधिक हो भनेर स्पष्ट तोकिदिने। र, एक्ज्युकेटिभको काम हो यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने। तर नेपालमा अदालतले नै आफ्नो फैसला आफैंले कार्यान्वयन गर्ने पद्धति चलेको छ। तपाईंले संकेत गरेको केही माओवादी नेताका हकमा पनि अदालतको फैसला मान्य हुने छ। आज, भोलि अथवा पर्सि त्यो फैसला मान्नैपर्ने स्थिति आउने छ। अथवा कुनै दिन यस्तो परिस्थिति बन्ला जहाँ उनीहरू आफूले आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था आउला। 'म अदालती फैसला मान्दिनँ' भन्ने कुरै आउँदैन।

अदालतमा पेन्डिङ रहेका केही मुद्दाहरूलाई अहिले फेरि अनुसन्धानमा ल्याउन थालिएको छ। मंगलबार मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई अदालती निर्णयमा भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ नि?

केही अघिदेखि यो केसमा अदालतले छानबिन थालेको हो। पञ्चायतकालमै तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले गरेको एक फैसलामा पाण्डेलाई एउटा भ्रष्टाचार अभियोगमा कैद र

नगद जरिवाना तोकिएको थियो। अदालती जरिवाना असुलउपर गर्ने क्रममा पक्राउ गर्न खोज्दा पाण्डेले 'मैले जरिवाना तिरिसकेको छु, मलाई राजाबाट कैद मिनाहा भइसकेको छ' भन्ने अदालतमा जानकारी दिए। र, अदालतबाट आफूलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै 'स्टे अर्डर' पनि लिएका थिए। त्यसपछि हामीले 'विगतमा राजाबाट कैद मिनाहा गरिएको पत्र ल्याउन' पाण्डेलाई भन्यौं। तोकिएको समयमा पत्र ल्याउन नसकेपछि 'स्टे अर्डर' स्वतः खारेज भएर उनी पक्राउ परेका हुन्। यो अति सामान्य प्रक्रिया हो।