बलजफ्ती गरे सडकमा
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो पार्टीको
संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्दा निकै हतारमा थिए । कालो ओभरकोट र टाई लगाएका
उनी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासद्वारा आयोजित गणतन्त्र दिवसमा सहभागी
भएर आन्दोलनको घोषणा गर्ने बैठकमा आएका थिए । संसद्मा चार दिन नारा लगाउँदा
स्वर भास्सिएका उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीका क्रममा सुरुमै भने,
'तत्काल वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन, व्यक्तिगत भेटघाट गर्दैनौं भनेका
छैनौं ।'
प्रधानमन्त्रीले आहवान गरेको वार्तामा सहभागी हुनुहुन्छ ?
हामी पहिलो चरणमा प्रचारात्मक आन्दोलन, दोस्रो चरणमा क्रियात्मक, तेस्रो
चरणमा निर्णयात्मक आन्दोलनमा जान्छौं । उहाँहरूले सहमतिबाट संविधान बनाउने,
शान्ति सम्झौतालाई सम्मान गर्ने, विगतका सहमति सम्झौताअनुसार संविधान
बन्ने वातावरण नबनाएसम्म हामी सरकारवादी दल र सभामुखसँग वार्ता गर्दैनौं
भनेका छौं । यो कुनै घुक्र्याउन भनिएको होइन ।
नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न बाध्यात्मक निर्णय हो
यो । उपलब्धि संस्थागत नहुँदासम्म उनीहरूसँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन
। व्यक्तिगत भेटघाट गर्दैनौं भनेको होइन, भर्खरै भारतीय दूतावासमा
प्रधानमन्त्री, केपी ओली र मन्त्रीहरूसँग भेट भयो । त्यस्तो भेट होला, तर
औपचारिक वार्ता नगर्ने सोचेका छौं ।
घुक्र्याउनमात्र वार्ता नगर्ने भनिएको त होइन ?
उहाँहरूले सहमति उल्ट्याउन खोजेपछि पहिलेका समझदारीमा नआइकन, हिजोको गल्ती
नसच्याई वार्ता गर्नुको औचित्य देखेका छैनौं । यो कुनै ट्याक्टिकल कुरा
होइन, घुर्की धम्कीको कुरा होइन । यदि उहाँहरूले बलजफ्ती गर्नुभयो भने
संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुने र हामी संविधानसभामा रहिरहन नसकिने
अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने देख्या छु । उहाँहरूले केही पनि नसच्याउने
भने, एक्लै बनाए भयो संविधान । बहुमतबाटै बनाउने भए हामी त्यहाँ गएर
दिनदिनै जनतालाई हैरान पार्ने, नारा जुलुस गर्नुभन्दा सीधै जनतामा जाने,
संविधानसभामा एकलौटी बनाउन भनेर छलफल चलिरहेको छ । यति ठूलो परिवर्तन,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विस्तृत शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेको जगमा
बनेको हो । गिरिजाबाबु नहुँदा, गिरिजाबाबुविरोधी कांग्रेसमा हावी भए, माधव
नेपालविरोधीहरू एमालेमा हावी भए । हिजोको शान्ति सम्झौताका निम्ति र
जनआन्दोलनका लागि मिहिनेत गर्ने नेताहरूमा गिरिजाबाबु बित्नुभयो, माधव
नेपाल पराजित हुनुभयो । ओलीजस्ता आन्दोलनविरोधी मान्छेहरू र सामन्ती
निरंकुशतन्त्रका पक्षपाती रहे, त्यस्ता मान्छे हावी भए । यो सम्पूर्ण
प्रक्रिया लथालिंग भएकोमा म असाध्यै चिन्तित छु । शान्ति सम्झौतालाई सम्मान
गर्ने प्राप्त उपलब्धि, प्रतिबद्धता पालन गरेनन् भने ठूलै आन्दोलनमा
जानुपर्छ । आवश्यक पर्यो भने जस्तोसुकै त्याग र बलिदान हुनुपर्छ भन्ने
लाग्या छ ।
वार्तामै नबसेपछि समाधान कसरी हुन्छ त ?
प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि गरेको आह्वानको कुनै अर्थ छैन । वातावरण
बनाउनुपर्यो । शान्ति सम्झौता, १२ बुँदे समझदारीलाई अपमान गर्नु गल्ती
भयो, भन्नुपर्यो । आउनुस्, सहमतिका आधारमा संविधान बनाऔं नभन्दासम्म
उहाँहरूले भन्ने गरेको वार्ताको कुनै अर्थ छैन । वार्ता हामीले तोडेको
होइन, पाँच दिनअघि उहाँहरूले तोड्नु भएको हो । ए बाबा, सहमतिका आधारमा
संविधान बनाऔं, पाँच/सात दिन समय लिऔं भन्दा हामी वार्ता गर्दैनौं भन्ने
सुशील कोइराला र केपी ओली हुनुहुन्छ । हामी त वार्तामा थियौं, छलफल गरौं,
सहमति गरौं, १० दिन समय लिऔं भन्दा वार्ता गर्दैनांै भन्ने उहाँहरू नै हो ।
बलजफ्ती संविधान बनाएर देखाउनुस्, हामी सडकमा हुन्छौं । यसको अर्थ हामी
संविधानसभा छोडिहाल्छौं भन्ने अर्थ नलागोस् । सरकारवादी दलको यही रबैया
रहिरह्यो भने संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुन धेरै बेर लाग्दैन ।
कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइबाट अघि बढ्ने देखिएको छ नि ?
दुई तिहाइबाट बढ्ने देखिएको छ । त्यसबाट अघि बढ्ने भएमात्र त्यति धेरै
चिन्ताको विषय हुँदैनथ्यो । दुई तिहाइबाट अघि बढ्ने हो भने संविधानले
मानेको छ भन्न सकिन्थ्यो होला । दुई तिहाइबाट सम्झौता उल्ट्याउने,
क्रान्तिको उपलब्धि उल्ट्याउने काम गरेकाले आपत्ति हो । दुई तिहाइको आपत्ति
होइन । परिवर्तनका उपलब्धि उल्ट्याएर प्रतिगमनतिर लैजाने प्रवृत्ति घातक छ
। उहाँहरूको दुई तिहाइ म मान्दिनँ । एमालेले मत पाएको प्रत्यक्ष कार्यकारी
प्रधानमन्त्रीमा हो, बहुपहिचान प्रदेशमा हो, किराँत लिम्बुवान कोसी,
ताम्सालिङ, नेवाः वाग्मतीमा भोट मागेको हो उहाँहरूले । प्रत्यक्ष निर्वाचित
प्रधानमन्त्री, बहुपहिचान प्रदेशमा भोट माग्ने, अहिले सबै कुरा छोडेर
कांग्रेससित मिलेपछि कसरी दुई तिहाइ भन्ने ? यो राजनीतिक बेइमानी र
विश्वासघात हो । यो दुई तिहाइ कसरी भयो ?
कांग्रेस-एमालेको नौ बुँदे खारेजीको कुरा गर्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले नौ बुँदे खारेजी भन्न आवश्यक छैन । सहमतिअनुसार जानुपर्छ भन्ने हो ।
नौ बुँदे वैधानिक, राजनीतिक, नैतिक ढंगले पनि गलत छ । किनकि त्यो १५ गते
म्याद सकिएको छ, १७ गते दर्ता गराउनुभएको छ । त्यो अपारदर्शी ढंगले
पार्टीहरूबीच छलफल नगरी, लुकेर बनाउनुभएको छ । एकाएक ल्याएर प्रस्तुत
गरिएको छ । त्यो निर्वाचनमा जनताका अघि गरिएका प्रतिबद्धताविपरीत भएकाले
हरेक दृष्टिकोणले गलत छ ।
दलहरूबीच असमझदारी बढ्नुमा कुनै शक्तिको हात देख्नुहुन्छ ?
सबै कुरा भन्न गाह्रो छ, दुनियाँमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र छन् । ती स्वार्थ
को/कोसँग जोडिएका छन् भन्न सकिन्न । अहिले भन्न सकिने कुरा के हो भने
एमालेले जसको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको छ, त्यसले सामन्ती उच्च जातीय
अहंकारवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । हिजो राजाले जुन विचार, प्रवृत्ति,
संस्कृति, मूल्यमान्यताको प्रतिनिधित्व गर्थे, अहिले केपी ओली र सुशील
कोइरालाले ठीक त्यही विचार र प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जातीय,
वर्गीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक, लैंगिक उत्पीडन गर्ने कुरामा राजा र
यिनीहरू एउटै चिज हुन् । हिजो राजालाई जोजोले समर्थन गर्थे, आज उनीहरूलाई
समर्थन गरेका छन् । अहंकार र दम्भले गर्दा ज्ञानेन्द्रलाई मैले भनेपछि
मान्नुपर्छ भन्ने थियो । सेना, पुलिस र जनता मैसँग छन् भन्ने ठान्या छन् ।
अहिले ओलीले पनि त्यही ठानेका छन् । आफूबाहेक मधेसी जनजातिलाई मान्छे
ठान्दैनन् । बुद्धि भएका मान्छे हुन् भन्ने ठान्दैनन् । हेप्छन् । महिला,
दलित उत्पीडित क्षेत्रका मान्छेलाई जनता ठान्दैनन् । तिनले रैती ठान्छन् ।
जस्तो हिजोका राजा महाराजाले ठान्थे । यो अहंकार, दम्भ र उच्च जातीय
अहंकारवाद नै हो । एकल जातिवादी यिनै हुन् । जातीय साम्प्रदायिकता भड्काउने
यिनीहरू नै हुन् । यिनलाई परास्त नगरे शान्ति हुँदैन । जातीय सद्भाव पनि
हुँदैन । एकल जातीय राज्यवादी बनाउने कुरा सुशील र केपी ओलीको सोचाइ हो ।
सबै जातिमा समानता हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो ।
